शिक्षकांना दिलासा; संच मान्यतेचे सुधारित निकष रद्द?

शिक्षकांना दिलासा; संच मान्यतेचे सुधारित निकष रद्द? संचालकांचे शालेय शिक्षण प्रधान सचिवांना पत्र

School Edutech Team

राज्यातील शिक्षकांसाठी एक दिलासादायक बाब समोर आली आहे. १५ मार्च २०२४ रोजी शासनाने जाहीर केलेल्या संच मान्यतेच्या सुधारित निकषांवर आता वादाची छाया घोंगावत आहे. शिक्षक, मुख्याध्यापक संघटनांकडून सातत्याने होणाऱ्या विरोधानंतर आता माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांना पत्र पाठवत या सुधारित निकषांना स्थगिती देण्याची आणि रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

या संदर्भात भाजप शिक्षक आघाडी (पूर्व विदर्भ) चे निमंत्रित सदस्य अनिल महादेव शिवणकर यांनी १७ मे २०२५ रोजी केलेल्या निवेदनाचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. या निवेदनात सुधारित संच मान्यतेचे निकष बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ च्या कलम २५ शी विसंगत असल्याचे ठळकपणे अधोरेखित करण्यात आले आहे.

शासन निर्णयावर टीकेचा भडिमार

शासन निर्णयानुसार, विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण आणि संच मान्यता निकष हे बालकांच्या हक्काच्या शिक्षण कायद्याशी सुसंगत नसून, या निर्णयामुळे अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या असतानाही "शून्य शिक्षक" सत्तांकित करण्यात आले आहेत. ही बाब शासनाच्या निर्णयक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते.

कायदेशीर पेचप्रसंगाची शक्यता

सुधारित निकषांनुसार खाजगी अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांचे समायोजन सुरु आहे. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या "स्टेटस को" आदेशाचा भंग होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शासनाने जिल्हा परिषद शाळांमधील समायोजन प्रक्रियेवर १६ जून २०२५ पर्यंत स्थगिती दिली असतानाही खाजगी शाळांमध्ये समायोजन चालू असल्याने ही न्यायालयीन अवमानना ठरू शकते.

भविष्यातील धोके

वरील निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठे नैतिक आणि शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता असून, महाराष्ट्रातील मराठी माध्यम शाळांचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची भीती वर्तवली जात आहे. त्यामुळे शासनाने सदर सुधारित निकष तात्काळ रद्द करावेत, अशी शिक्षक संघटनांची मागणी आहे.

शिक्षकांचा आक्रोश आणि पालकांची चिंता

या निर्णयामुळे शिक्षकांची नोकरी धोक्यात आली असून, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य अंधकारमय झाले आहे. हे केवळ शिक्षकांचेच नव्हे तर संपूर्ण समाजाचे प्रश्न बनले आहेत.

निष्कर्ष

संचालक डॉ. महेश पालकर यांच्या पत्रामुळे शासनाची भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचे रक्षण होण्यासाठी शासनाने सुज्ञ निर्णय घ्यावा, अशी शिक्षकांमध्ये अपेक्षा आहे.

---

📥 डाउनलोड: संच मान्यता निकष PDF

संच मान्यता निकष डाउनलोड करा

---

Disclaimer: या लेखात वाचकांना उपलब्ध झालेली माहिती विश्वसनीय स्रोतांवर आधारित आहे. शासन निर्णय किंवा न्यायालयीन कार्यवाहीशी संबंधित अंतिम आणि अचूक माहिती अधिकृत दस्तावेजांद्वारेच निश्चित करावी.