मराठा आरक्षण 2025 साठी प्रवेश प्रक्रिया - मुंबई हायकोर्ट...

मराठा आरक्षण : 2025 साठी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा, मुंबई हायकोर्टाचे आदेश

School Edutech Team

राज्यातील चर्चेचा आणि ऐतिहासिक मराठा आरक्षण प्रकरणाला आता न्यायालयाकडून गती मिळाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने 2025 च्या शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेसाठी मार्ग मोकळा केला आहे. बुधवारी विशेष खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली आणि न्यायालयाने कोणताही स्थगिती आदेश न दिल्यामुळे यंदाही मराठा आरक्षण लागू असलेल्या अटींनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुरु होईल.

सुनावणीची पार्श्वभूमी

पूर्वी या प्रकरणाची सुनावणी मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय यांच्या खंडपीठासमोर होत होती. मात्र त्यांच्या बदलीमुळे आता न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या नवीन विशेष खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु झाली आहे.

या प्रकरणाचा वादग्रस्त मुद्दा असा की, फेब्रुवारी 2024 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवत शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण जाहीर केले. त्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांवरून वाढली होती. या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात हा कायदा घटनाबाह्य असल्याचे सांगून स्थगनाची मागणी केली होती.

न्यायालयाचे निर्देश व निर्णय

सुनावणी दरम्यान, विरोधकांचे वकील प्रदीप संचेती यांनी वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेच्या संदर्भात आरक्षणाला तत्काळ स्थगिती देण्याची मागणी केली. मात्र, महाराष्ट्र सरकारचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी त्याला विरोध केला. न्यायालयाने 16 एप्रिल 2024 च्या आपल्या पूर्वीच्या आदेशाचा संदर्भ घेत, नवीन स्थगन आदेश देण्यास नकार दिला.

न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, प्रवेश प्रक्रिया आणि नोकरभरती ही अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील. त्यामुळे या वर्षीही मराठा आरक्षण लागू राहील आणि विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्याची संधी मिळेल. पुढील सुनावणी 18 जुलै 2025 रोजी दुपारी 3 वाजता होणार आहे. त्याचबरोबर, न्यायालयाने 4 जुलैपर्यंत विरोधक व समर्थन करणाऱ्या पक्षांना लेखी युक्तिवाद सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

नवीन खंडपीठाची स्थापना का झाली?

मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय यांच्या बदलीनंतर या खटल्याची सुनावणी थांबली होती. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांनी विशेष खंडपीठ स्थापन केले आहे. हे खंडपीठ तत्काळ कार्यरत झाले आहे आणि 2025 च्या शैक्षणिक प्रवेशासाठी निर्णय घेण्याच्या दिशेने काम सुरू केले आहे.

📝 सारांश:
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मराठा विद्यार्थ्यांसाठी 2025 च्या शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेसाठी मार्ग मोकळा झाला आहे. कोणताही नवीन स्थगन आदेश न दिल्यामुळे मराठा आरक्षण लागू राहील. हा निर्णय मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण दिलासा देणारा ठरणार आहे. तथापि, अंतिम निर्णय 18 जुलै 2025 रोजी होणाऱ्या सुनावणीनंतरच स्पष्ट होईल.

📌 अधिकृत अपडेटसाठी आमच्या ब्लॉगला भेट देत रहा.

#मराठा_आरक्षण #शैक्षणिक_प्रवेश2025 #MumbaiHighCourt #MarathaReservation #SchoolEdutechTeam