Old Pension Scheme 2025: शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा

School Edutech जुलै १३, २०२५ 0

2025 मध्ये जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा चर्चेत आली आहे. अनेक राज्य सरकारांनी OPS पुन्हा लागू करण्याचे महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत, ज्यामुळे लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. Retirement security बाबत चिंता वाढत असताना आणि नवीन पेन्शन योजना (NPS) वरील असमाधान वाढत असताना, जुनी योजना पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी कर्मचारी संघटना सजग झाल्या आहेत.

Old Pension Scheme 2025: शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा

School Edutech Team

🔹 What is the Old Pension Scheme (OPS)?

Old Pension Scheme ही 2004 पूर्वी लागू असलेली पेन्शन योजना होती. यामध्ये निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना मासिक पेन्शन मिळते, जी शेवटच्या पगाराच्या 50% दराने निश्चित केली जाते. ह्यात महत्त्वाचे म्हणजे, कर्मचाऱ्यांकडून कोणतेही योगदान लागत नाही. या योजनेत Dearness Allowance (DA) नुसार पेन्शन वाढते, ज्यामुळे निवृत्त झाल्यानंतरही स्थिर उत्पन्न मिळते.

"Under OPS, government employees are assured of a guaranteed pension amounting to 50% of the last drawn salary, unlike the market-linked NPS."

🔸 नवीन पेन्शन योजना (NPS) वर असंतोष

2004 नंतर लागू करण्यात आलेली New Pension Scheme (NPS) ही एक market-based pension scheme आहे. या योजनेत पेन्शन रक्कम ही गुंतवणुकीच्या परताव्यावर अवलंबून असते. त्यामुळे निवृत्तीनंतर निश्चित उत्पन्न मिळेलच, याची खात्री नाही. या अनिश्चिततेमुळे अनेक सरकारी कर्मचारी OPS च्या पुनर्स्थापनाची मागणी करत आहेत.

🔹 2025 मध्ये OPS पुनर्स्थापनेची गरज का निर्माण झाली?

2025 मध्ये अनेक राज्यांमध्ये निवडणुका होणार असल्याने, कर्मचाऱ्यांच्या मतांची ताकद ओळखून काही राज्य सरकारांनी पुन्हा OPS लागू करण्याची तयारी दर्शवली आहे. यामध्ये राजस्थान, छत्तीसगढ, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे. ह्या राज्यांमध्ये OPS पुन्हा लागू करण्याचे निर्णय किंवा तयारी सुरू आहे.

✔️ कर्मचारी संघटनांचा दबाव वाढतोय

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी OPS लागू करावा यासाठी विविध कर्मचारी संघटनांनी केंद्र सरकारवर दबाव वाढवला आहे. यासाठी national-level demonstrations, RTI queries, आणि advocacy campaigns चालू आहेत.

🔸 केंद्र सरकारची भूमिका

केंद्र सरकारने अद्याप OPS पूर्णपणे लागू केलेले नाही. मात्र, Finance Ministry कडून असे सांगण्यात आले आहे की, या विषयावर committee level discussions सुरु आहेत. केंद्राकडून सांगण्यात आले की, "पेंशन सुरक्षा सुधारण्यासाठी शक्य त्या सगळ्या पर्यायांची चाचपणी केली जात आहे."

🔹 कोणते कर्मचारी लाभार्थी ठरतील?

2004 पूर्वी सेवा सुरू केलेले केंद्र किंवा राज्य सरकारी कर्मचारी
ज्या राज्यांमध्ये OPS पुन्हा लागू करण्यात आले आहे तेथील कर्मचारी
जर केंद्र सरकारने निर्णय घेतला, तर सर्व केंद्र सरकारी कर्मचारी

याचा फायदा लाखो कर्मचाऱ्यांना होऊ शकतो. Retirement planning सुरक्षित करण्यासाठी आणि भविष्यातील आर्थिक चिंता कमी करण्यासाठी हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

🔸 OPS vs NPS: मुख्य फरक

तपशील	OPS	NPS
पेंशन प्रकार	Guaranteed	Market-linked
कर्मचाऱ्याचे योगदान	नाही	अनिवार्य (10-14%)
जोखीम	शून्य	Market Risk
DA समायोजन	होय	नाही

🔹 शासकीय कर्मचारी काय म्हणतात?

काही वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, “NPS मुळे निवृत्तीनंतरच्या खर्चाची योजना बनवणं कठीण जातं. गरजेच्या वेळी स्थिर पेन्शन मिळणं खूप आवश्यक आहे.” अनेकांनी OPS साठी न्यायालयात याचिकाही दाखल केल्या आहेत.

🔸 पुढचे पावले काय असतील?

केंद्र सरकारकडून यावर अंतिम निर्णय अद्याप घोषित झालेला नाही. मात्र, कर्मचार्‍यांमधील असंतोष आणि राज्य सरकारांनी घेतलेले निर्णय पाहता, OPS बद्दल देशपातळीवर धोरणात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे.

🗳️ निवडणूक राजकारण आणि OPS

काही राजकीय पक्षांनी त्यांच्या Election Manifesto मध्ये OPS पुनर्स्थापनेचा मुद्दा सामाविष्ट केला आहे. त्यामुळे येत्या काळात हा विषय अजून गाजण्याची शक्यता आहे.

✅ शेवटी महत्वाचे (Conclusion)

Old Pension Scheme 2025 हा सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरतो आहे. Guaranteed retirement benefits, financial security, and inflation protection ही OPS ची वैशिष्ट्ये असल्यामुळे, ही योजना पुन्हा सुरू होणे कर्मचाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. केंद्र सरकारने यावर लवकर निर्णय घेऊन कर्मचाऱ्यांना निश्चितता द्यावी, हीच सर्वांची अपेक्षा आहे.

"Restoring OPS isn’t just about benefits—it's about dignity and stability post-retirement."

टॅग्स: जुनी पेन्शन योजना, NPS, OPS 2025, Government Employee Pension, Retirement Policy India

🏷️ Tags:

📌 Disclaimer: ह्या लेखात दिलेली माहिती विविध वृत्तपत्र, सरकारी दस्तऐवज आणि विश्वसनीय स्रोतांवर आधारित आहे. कृपया अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत अधिसूचनेचा संदर्भ घ्या.