शेकडो मराठी अनुदानित शाळांना कुलूप; शिक्षकांविना शाळा, विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात

शेकडो मराठी अनुदानित शाळांना कुलूप; शिक्षकांविना शाळा, विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात

राज्य शासनाच्या ऑनलाईन संचमान्यता प्रक्रियेनंतर पुणे जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील शेकडो मराठी अनुदानित शाळांवर बंदीचे सावट आले आहे. पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्याच्या उदाहरणातून ही गंभीरता स्पष्ट होते — येथेच सुमारे 9 ते 10 शाळांना एकही शिक्षक मंजूर न झाल्याने त्या शाळांना कुलूप लागण्याची वेळ आली आहे.

विद्यार्थ्यांची संख्या ठरवते शिक्षकांचे अस्तित्व

शालेय शिक्षण विभागाने 2015 पासून संचमान्यता प्रक्रिया विद्यार्थी संख्येच्या आधारावर सुरू केली. यात शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या पुरेशी नसल्यास त्या शाळेला शिक्षक मंजूर केला जात नाही. हे धोरण आता ऑनलाईन स्वरूपात लागू झाले असून, त्याचे परिणाम भयावह आहेत.

30 ते 40 वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या शाळांना आता "0 शिक्षक मंजूर" असल्याचा शिक्का बसला आहे. हे म्हणजे शाळा चालवण्यासाठी आवश्यक शिक्षकवर्गच नाकारला गेला आहे. अशा परिस्थितीत शाळा सुरू ठेवणे अशक्यच. परिणामी या शाळांवर कुलूप लावण्याची वेळ येत आहे.

ग्रामीण आणि दुर्गम भागांचा सर्वाधिक फटका

ग्रामीण भागातील आणि दुर्गम क्षेत्रांतील शाळा या निर्णयाचा सर्वाधिक बळी ठरत आहेत. सरकारने या भागांतील शैक्षणिक गरजांवर विशेष लक्ष द्यावे अशी अपेक्षा असताना, उलट येथेच शिक्षक मंजुरी शून्य असल्याचे दिसते. त्यामुळे मुलांना शिक्षणासाठी खूप अंतर प्रवास करावा लागणार आहे, जो दररोज शक्य होणे कठीण आहे.

शाळा बंद तर शिक्षकही 'अधिकारी'

या निर्णयामुळे केवळ विद्यार्थ्यांचेच नाही तर शिक्षकांचेही भवितव्य अंधारात गेले आहे. शाळांना शिक्षक मंजूर न झाल्यामुळे, सध्याचे कार्यरत शिक्षक 'अतिरिक्त' ठरणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या पुनर्नियुक्तीचा प्रश्नही उभा राहिला आहे.

शिक्षण संपन्नांचेच?

शाळा बंद झाल्यानंतर ग्रामीण विद्यार्थ्यांसमोर फक्त खासगी आणि विना अनुदानित शाळाच उरतात. मात्र गरीब आणि शेतकरी कुटुंबातील मुलांसाठी हे शुल्क परवडणारे नसते. परिणामी अनेक विद्यार्थी शिक्षणच सोडण्याच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत.

मुख्याध्यापक संघाची मागणी

मुख्याध्यापक संघाचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांनी सांगितले शासनाने 0 शिक्षक मंजूर केलेल्या शाळांबाबत पुनर्विचार करावा, अशी स्पष्ट मागणी केली आहे. शाळांचे अस्तित्व टिकवायचे असेल तर शिक्षकांची उपलब्धता ही प्राथमिक गरज आहे.

निष्कर्ष

शिक्षणाच्या समान संधी या मूलभूत अधिकाराला गालबोट लावणाऱ्या या निर्णयाचे पुनर्विचार होणे अत्यावश्यक आहे. ग्रामीण आणि दुर्लक्षित विद्यार्थ्यांचे भवितव्य उजळायचे असेल तर शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा. शिक्षण हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आयुष्याशी निगडित हक्क आहे, याची जाणीव राज्य शासनाने ठेवावी.