दिवसांतून तीन वेळा हजेरी: विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शिक्षण विभागाचे महत्त्वाचे पाऊल

राज्यातील बदलापूर येथे नुकत्याच घडलेल्या दुर्दैवी घटनेनंतर शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने राज्य सरकार आणि शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या संदर्भात न्यायालयाच्या आदेशानुसार माजी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीने सुचवलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार सर्व शाळांना नवे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दिवसांतून तीन वेळा हजेरी: विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शिक्षण विभागाचे महत्त्वाचे पाऊल

लेखक: School Edutech Team

या निर्देशांनुसार शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची दिवसातून तीन वेळा हजेरी नोंदवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे – सकाळी शाळा सुरू होताना, दुपारी आणि शाळा सुटण्याच्या वेळी. याशिवाय, विद्यार्थी उपस्थित नसल्यास त्याच्या पालकांना तत्काळ SMS द्वारे कळविण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचा नियमित मागोवा घेतला जाईल आणि गैरहजेरीमुळे उद्भवणाऱ्या संभाव्य धोक्यांची शक्यता कमी होईल.

विद्यार्थ्यांची सुरक्षा ही केवळ शासनाची नाही, तर संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, मानसिकदृष्ट्या स्थिर व विकासात्मक वातावरण मिळणे ही त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी अत्यावश्यक बाब आहे. दिवसातून तीन वेळा हजेरी घेण्याचे निर्देश हे केवळ प्रशासनिक प्रक्रिया नसून, विद्यार्थी शाळेत आहेत की नाहीत याचा खात्रीशीर मागोवा घेण्याची एक अत्यंत महत्त्वाची पायरी आहे. ही सूचना पालकांना वेळेवर माहिती मिळवून देण्यास मदत करते आणि विद्यार्थ्यांच्या अनुपस्थितीमागे काही कारण असेल, तर त्याची तत्काळ दखल घेण्याचा मार्ग खुला करते. याशिवाय समुपदेशन, सुरक्षित प्रसाधनगृहे, प्रशिक्षित कर्मचारी, आणि सीसीटीव्ही देखरेख अशा अनेक उपाययोजना विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सकारात्मक वाटचाल करणाऱ्या आहेत. शाळांनी या सूचनांचा अवलंब करणे ही त्यांच्या जबाबदारीचा भाग आहे आणि यातून विद्यार्थ्यांना केवळ शैक्षणिकच नव्हे तर सामाजिक सुरक्षितता देखील लाभेल.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी इतर महत्त्वपूर्ण उपाययोजना:

1. सीसीटीव्ही कॅमेरे: सर्व शाळांमध्ये प्रवेशद्वार, कॉरिडॉर, वर्गखोलीचे दरवाजे, खेळाचे मैदान, स्वच्छतागृहाबाहेर आदी ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे फुटेज किमान एक महिना राखणे आवश्यक आहे.
2. कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासणी: शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या नियुक्तीपूर्वी पोलिस तपासणी करून चारित्र्य पडताळणी आवश्यक आहे. क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS) सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर यासाठी करण्यात येणार आहे.
3. स्वच्छता आणि प्रसाधनगृह व्यवस्थापन: मुली आणि मुलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे असावीत आणि त्याजवळ परिचारिका/परिचर नेमले जावेत. आपत्कालीन परिस्थितीत वापरता येईल असा अलार्म किंवा घंटा स्वच्छतागृहात असावा.
4. टोल फ्री हेल्पलाइन आणि माहिती फलक: बालसुरक्षेसाठी 1098 हेल्पलाइनचा क्रमांक शाळेतील प्रमुख ठिकाणी लावण्यात येणार आहे. यासोबतच, विद्यार्थ्यांना सुरक्षा विषयक माहिती डिजिटल डिस्प्ले किंवा फलकांद्वारे दिली जाईल.
5. शाळेचा सुरक्षा चौकट: शाळेभोवती भिंती आणि प्रवेशद्वार असणे आवश्यक आहे. मुख्य प्रवेशद्वारावर सुरक्षा रक्षकाची नियुक्ती अनिवार्य करण्यात आली आहे. कोणतीही अनधिकृत व्यक्ती शाळेच्या आवारात प्रवेश करू नये, याची खबरदारी घेण्यात येणार आहे.
6. समुपदेशनाची सुविधा: विद्यार्थ्यांमध्ये वाढणारा मानसिक दबाव लक्षात घेता, शाळांनी समुपदेशन केंद्र सुरू करणे आवश्यक आहे. खासगी शाळांनी अर्हताप्राप्त समुपदेशकांची नियुक्ती करावी.
7. बालसंवेदनशील शिक्षण: पूर्वप्राथमिक व प्राथमिक स्तरावर "चांगला स्पर्श आणि वाईट स्पर्श" यावर प्रात्यक्षिकांच्या माध्यमातून बालकांना योग्य ते शिक्षण देणे आवश्यक आहे.

उपसंहार:

शालेय विद्यार्थी हे आपले भविष्य आहेत आणि त्यांच्या सुरक्षेसंदर्भातील कोणतीही तडजोड न स्वीकारता सरकारने जो कडक निर्णय घेतला आहे, तो निश्चितच स्वागतार्ह आहे. दिवसातून तीन वेळा हजेरी घेण्याचा निर्णय, कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासणी, सीसीटीव्ही देखरेख आणि समुपदेशन या उपाययोजना विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण सुरक्षेसाठी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.

शाळांनी या सर्व सूचना काटेकोरपणे पाळाव्यात आणि आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी एक सुरक्षित आणि समर्थ वातावरण निर्माण करावे, हीच अपेक्षा!

टॅग्स: #SchoolSafety #MaharashtraEducation #StudentAttendance #SchoolSecurity #CCTV #CounselingInSchools #SafeSchoolEnvironment