जि. प. शाळा बंद करण्याचा घाट? – शिक्षण क्षेत्रावर गंडांतर
जि. प. शाळा बंद करण्याचा घाट? ज्या शाळेत शिक्षकच नसतील, त्या शाळेत पालकांनी आपली मुले शिक्षणासाठी पाठवायची तरी का? हा प्रश्न आज सर्वसामान्य ग्रामीण पालकांच्या मनात घर करून राहिला आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या संचमान्यता गंभीर स्वरूपात चुकल्या आहेत. अनेक शाळांना मुख्याध्यापक पदच मिळालेले नाही. तसेच अनेक शाळांमधून शिक्षकांची पदे कमी करण्यात आली आहेत. विशेषतः सहावी ते आठवीसाठी आवश्यक असलेल्या प्राथमिक पदवीधर शिक्षकांच्या पदांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटवण्यात आली आहे.
याहीपेक्षा अधिक गंभीर बाब म्हणजे नववी-दहावीच्या विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या माध्यमिक शिक्षकांच्या पदांना शून्य मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक शिक्षक "अतिरिक्त" ठरत असून त्यांच्या समायोजनाचे आदेशही जारी होत आहेत.
हे चित्र जर वास्तवात उतरले, तर बहुतेक शाळांमध्ये शिक्षकच शिल्लक राहणार नाहीत. आणि शिक्षक नसलेल्या शाळांमध्ये विद्यार्थी आणि पालक टिकणार नाहीत. पालक आपल्या पाल्यांना अशा शाळांमधून बाहेर काढतील आणि हळूहळू शाळा बंद पडतील – हीच शासनाची सूक्ष्म योजना आहे.
शासन जिल्हा परिषदेच्या शाळा हळूहळू बंद करणार आणि शिक्षणाच्या जबाबदारीतून स्वतःची सुटका करून खासगी कंपन्यांना हे क्षेत्र मोकळे करून देणार – ही अत्यंत धोकादायक स्थिती आहे. यातून गोरगरीब विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाची संधी मिळणार नाही.
या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांचे आंदोलन सुरु आहे. मात्र फक्त शिक्षकांनी नाही, तर पालकांनीही या संकटाची जाणीव ठेवून एकत्र आले पाहिजे. आपली शाळा, आपले शिक्षक, आणि आपली मुले – यांचं भविष्य आपल्याच हातात आहे.
आज शिक्षण ही केवळ एक सेवा नव्हे, तर सामाजिक समतेचा मजबूत पाया आहे. शिक्षणामुळे अनेक कुटुंबांनी आपलं आयुष्य घडवले आहे. जर ही सेवा संपुष्टात आली, तर ग्रामीण समाज अंधारात ढकलला जाईल. शिक्षकांची भरतीच बंद झाली, तर नव्या पिढीला प्रेरणादायी मार्गदर्शकच मिळणार नाहीत. ही एक मोठी शैक्षणिक आपत्ती ठरू शकते.
संच मान्यता नवीन निकष (PDF) डाउनलोड करा
If you have any query regrading Site, Advertisement and any other issue, please feel free to contact at schooledutech.com@gmail.com