CBSE शाळांमध्ये मराठीतून शिक्षण

School Edutech जून ०२, २०२५ 0

CBSE शाळांमध्ये मराठीतून शिक्षण – एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मातृभाषेकडे!

School Edutech Team

महत्त्वाची बातमी! 'सीबीएसई'मध्येही मराठी!

2025 हे वर्ष महाराष्ट्रातील पालक, शिक्षक आणि शिक्षण धोरणकर्त्यांसाठी शिक्षण क्षेत्रात एका नव्या पर्वाची सुरुवात ठरणार आहे. कारण, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) ने आता प्राथमिक शिक्षणासाठी मातृभाषा किंवा राज्यभाषा – म्हणजेच महाराष्ट्रात मराठी – हीच माध्यमभाषा असावी, अशी स्पष्ट सूचना जारी केली आहे. हे परिपत्रक CBSE ने २२ मे २०२५ रोजी आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले.

CBSE चा नवा निर्णय – काय आहे नेमकं?

CBSE च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, पूर्व-प्राथमिक ते दुसरी (वय: ३ ते ८ वर्षे) आणि तिसरी ते पाचवी (वय: ८ ते ११ वर्षे) वर्गांपर्यंत शिक्षण मातृभाषेत किंवा त्या राज्याच्या भाषेत द्यावे, अशी शिफारस आहे. या संदर्भात 'आर-१' म्हणजेच विद्यार्थ्याची मातृभाषा, आणि 'आर-२' ही दुसरी भाषा असावी असे म्हटले आहे.

शाळांसमोरील आव्हाने

CBSE च्या नव्या धोरणामुळे राज्यातील अनेक खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या CBSE शाळांमध्ये खळबळ उडाली आहे. कारण, अनेक शाळांमध्ये मराठीतून सर्व विषय शिकवू शकणारे शिक्षकच उपलब्ध नाहीत.

मुंबईतील एका CBSE शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी स्पष्टपणे कबूल केले की, "आमच्याकडे सर्व विषय मराठीत शिकवू शकणारे शिक्षक नाहीत. त्यामुळे अंमलबजावणीसाठी अधिक वेळ आवश्यक आहे."

संकट की संधी?

मिलिंद नाईक, प्राचार्य, ज्ञान प्रबोधिनी प्रशाळा व सदस्य, महाराष्ट्र सुकाणू समिती, यांचे मत असे आहे की, "मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतून शिकवणे हे शिक्षणशास्त्रीय दृष्टिकोनातून अत्यंत आवश्यक आहे. CBSE ने या निर्णयाने योग्य दिशेने पाऊल टाकले आहे."

अभ्यासक्रम आणि तयारी

CBSE ने शाळांना मे २०२५ अखेरपर्यंत 'एनसीएफ अंमलबजावणी समिती' स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही समिती:

विद्यार्थ्यांची मातृभाषा नोंदवेल,
भाषाशिक्षणासाठी लागणाऱ्या साधनांची पूर्तता करेल,
अभ्यासक्रमात आवश्यक समायोजन करेल.

तसेच, शिक्षकांसाठी बहुभाषिक अध्यापन, भाषा-संवेदनशीलता, आणि मूल्यमापन पद्धतींवर प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक ठरणार आहे.

सुरुवात कधीपासून?

नवा नियम जुलै २०२५ पासून लागू होणार आहे. मात्र, शाळांना अंमलबजावणीसाठी आवश्यक साधनांची पूर्तता, शिक्षक पुनर्वाटप, व अभ्यासक्रम समायोजनासाठी काही प्रमाणात मुदतवाढ दिली जाणार आहे. तरीही, अंमलबजावणीत कोणताही मोठा विलंब नको, असा स्पष्ट इशारा CBSE ने दिला आहे.

मराठीचा प्रश्न आणि राजकारण

राज्यात अनेकदा असा आरोप झाला आहे की CBSE शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा असतानाही त्याला फारसे महत्त्व दिले जात नाही. दुसरीकडे, श्रीपाद जोशी, सदस्य, राज्य भाषा सल्लागार समिती म्हणतात, "इंग्रजी सक्तीने मराठी विषयात विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. सरकारने तिसऱ्या भाषेची सक्ती न करता मातृभाषेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे."

शेवटी...

CBSE चा हा निर्णय महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रासाठी एक सकारात्मक आणि काळाची गरज असलेले पाऊल ठरू शकते. मातृभाषेतून शिक्षण केल्यास मुलांचे बौद्धिक विकास, शिकण्याची क्षमता आणि आत्मविश्वास वाढतो, हे अनेक अभ्यासातून सिद्ध झाले आहे.

परंतु, या बदलांची अंमलबजावणी करताना सरकार, शाळा व्यवस्थापन, शिक्षक आणि पालक यांच्यात समन्वय असणे अत्यावश्यक आहे.

आपल्या मतांचा आदर आहे!
तुमच्या शाळेत या निर्णयाचे स्वागत होते आहे का? शिक्षक आणि पालक म्हणून तुमचे मत काय आहे? खाली कमेंट करून नक्की कळवा!

#CBSEinMarathi #मातृभाषेतशिक्षण #EducationReform #NEP2020 #MarathiMediumCBSE

महाराष्ट्र राजभाषा सुधारणा अधिनियम पहा