शिक्षक संचमान्यता आणि समायोजन प्रक्रियेला स्थगिती

School Edutech जून ०३, २०२५ 0

शिक्षक संचमान्यता आणि समायोजन प्रक्रियेला स्थगिती: उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर शासनाकडे विनंती

School Edutech Team

शिक्षण विभागात सध्या सर्वाधिक गाजणारे प्रकरण म्हणजे शिक्षक संचमान्यता आणि समायोजन प्रक्रिया. महाराष्ट्र शासनाने १५ मार्च २०२४ रोजी घेतलेल्या संचमान्यतेच्या सुधारित निर्णयानंतर राज्यभरातील शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप राज्य कार्यकारिणीचे निमंत्रित सदस्य श्री. अनिल महादेव शिवणकर यांनी शासनाकडे सदर निर्णय रद्द करण्याची मागणी करत एक महत्त्वाचे निवेदन सादर केले आहे.

उच्च न्यायालयाचा आदेश: ‘जैसे थे’ स्थिती कायम

२३ एप्रिल २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक ५४५६/२०२५ वर सुनावणी करताना १५ मार्च २०२४ च्या संचमान्यतेच्या निर्णयाला १६ जून २०२५ पर्यंत 'जैसे थे' म्हणजेच Status Quo ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या बदल्या, समायोजन व अतिरिक्त ठरवण्याची कारवाई सध्या स्थगित झाली आहे.

खाजगी शाळांमधील समायोजनावर प्रश्नचिन्ह

श्री. शिवणकर यांच्या निवेदनानुसार, न्यायालयीन आदेश असूनही खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक समायोजन सुरू आहे, जे न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान आहे. RTE कायद्याच्या कलम २५ च्या उल्लंघनाचा आरोपही त्यांनी या प्रक्रियेवर लावला आहे. भविष्यात यामुळे कायदेशीर गुंतागुंत वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सुधारित निकषांचे शैक्षणिक परिणाम

शिवणकर यांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन संचमान्यतेच्या निकषांमुळे अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या असूनही शिक्षकांची पदे शून्य ठरवण्यात आली आहेत. परिणामी –

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता
शिक्षकांमध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण
मराठी माध्यमाच्या शाळांचे अस्तित्व धोक्यात

शासनाकडे विनंती: निर्णय तात्काळ रद्द करा

१७ मे २०२५ रोजी श्री. शिवणकर यांनी शासनाकडे सादर केलेल्या निवेदनात त्यांनी मागणी केली आहे की –

१५ मार्च २०२४ चा संचमान्यतेचा निर्णय रद्द करावा
शिक्षक समायोजन प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करावी
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी

२८ मे २०२५ रोजी शिक्षण संचालक कार्यालयाने हे निवेदन शासनाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सादर केले आहे.

सध्याच्या शिक्षक समायोजन प्रक्रियेमुळे राज्यातील अनेक शाळांमध्ये गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. विद्यार्थी संख्या योग्य असतानाही शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याने वर्ग शिकवणे अवघड झाले आहे. ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांमध्ये एकाच शिक्षकावर अनेक इयत्तांची जबाबदारी येत आहे. या प्रक्रियेमुळे शिक्षकांमध्ये मानसिक तणाव वाढला असून, अनेकांनी या संदर्भात शिक्षण विभागाकडे तक्रारी सुद्धा नोंदवल्या आहेत. शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेताना क्षेत्रातील व्यवहार्यतेचा अभ्यास न करता अंमलबजावणी सुरू केल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे. त्यामुळे राज्यातील शिक्षक संघटनांनीही या निर्णयाला विरोध दर्शवला असून, काही संघटनांनी न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब केला आहे. शिक्षण व्यवस्थेतील गुणवत्ता टिकवण्यासाठी शिक्षकांची उपलब्धता अत्यावश्यक आहे. शासनाने हा विषय गांभीर्याने घेऊन उच्च न्यायालयाच्या सूचनेप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांशी चर्चा करूनच पुढील धोरण ठरवावे, अशी शिक्षक वर्गाची अपेक्षा आहे. केवळ कागदोपत्री आकडे न पाहता, शाळेतील वास्तव परिस्थितीचा विचार करून निर्णय घेणे ही काळाची गरज आहे.

शेवटी महत्वाचे

संचमान्यता आणि शिक्षक समायोजनाच्या संदर्भातील हा मुद्दा सध्या राज्यातील शैक्षणिक व्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान उभे करतो आहे. शासन यावर काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण शिक्षक वर्गाचे आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे. शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ नये यासाठी शासनाने तातडीने व संवेदनशील निर्णय घेणे गरजेचे आहे.

📄 स्थगिती परिपत्रक डाउनलोड करा