Marathi Language Row: त्रिभाषा धोरणामुळे २० हजार परप्रांतीय शिक्षकांना मिळणार नोकऱ्या?

🟡 Marathi Language Row: त्रिभाषा धोरणामुळे २० हजार परप्रांतीय शिक्षकांना मिळणार नोकऱ्या?

महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये हिंदी तिसरी भाषा करण्याच्या निर्णयावर वाद.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP 2020) अंतर्गत लागू होणाऱ्या त्रिभाषा धोरणामुळे महाराष्ट्रात एक नवीन वाद उभा राहिला आहे.

सरकारचा निर्णय होता की इयत्ता पहिल्यापासून हिंदी ही अनिवार्य तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जावी. मात्र या निर्णयाला राजकीय पक्षांचा आणि समाजातून तीव्र विरोध झाला.

❝मराठी भाषेच्या अस्तित्वावर गदा येईल का? राज्यातील शाळांमध्ये बाहेरील शिक्षकांचा प्रभाव वाढेल का?❞

📌 निर्णय आणि त्यामागील पार्श्वभूमी

राज्य सरकारने पहिलीपासून त्रिभाषा धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त तिसरी भाषा - हिंदी शिकवणे बंधनकारक होणार होतं.

परंतु काय घडलं?

• या निर्णयाला राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, तसेच इतर पक्षांनी तीव्र विरोध केला.
• सरकारला निर्णय तात्पुरता मागे घ्यावा लागला.
• यानंतर डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली.

समितीचे काम काय?
त्रिभाषा धोरण पहिलीपासून लागू करायचे का नाही, यावर तीन महिन्यांत अहवाल सादर करणे.

विरोधकांनी समितीच्या निष्पक्षतेबाबत शंका व्यक्त केली असली तरी या अहवालावर आधारित भविष्यात निर्णय होणार आहे.

📊 त्रिभाषा धोरण आणि नोकरी संधी

जर त्रिभाषा धोरण पुन्हा लागू झाले, तर हिंदी भाषा शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणावर गरज निर्माण होणार आहे.

📌 'दैनिक लोकसत्ता'च्या रिपोर्टनुसार:
२०,००० पर्यंत परप्रांतीय शिक्षकांना राज्यातील शाळांमध्ये नोकऱ्या मिळू शकतात.

का?

• महाराष्ट्रात बीएड हिंदी विषय निवडणाऱ्यांची संख्या खूपच कमी आहे (सुमारे 3000-4000).
• दुसऱ्या राज्यांतून शिक्षक नियुक्त करणे NEP मध्ये परवानगीच्या कक्षेत येते.
• उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड येथील बीएड हिंदी शिक्षकांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे.

⚠️ अधिवास प्रमाणपत्राची अटही रद्द होणार का?

आजवरच्या नियमांनुसार:
राज्यात शिक्षक म्हणून नियुक्त होण्यासाठी डोमिसाईल सर्टिफिकेट (Adhivasa Patra) अनिवार्य आहे.

परंतु आता काय?
जर शिक्षक राज्याबाहेरून येणार असतील, तर सरकारला ही अट रद्द करावी लागेल.

🔸 "राजकीयदृष्ट्या ही बाब संवेदनशील ठरू शकते. स्थानिक व परप्रांतीय यांच्यात मतभेद निर्माण होण्याची भीती आहे."

🎯 शिक्षक भरती संदर्भातील आकडेवारी

बाब	संख्या/माहिती
महाराष्ट्रातील B.Ed जागा	35,000 पेक्षा अधिक
हिंदी विषय निवडणारे	फक्त 3000 ते 4000
गरज भासणारे शिक्षक	30,000+
शक्यतो येणार राज्ये	UP, Bihar, MP, Chhattisgarh

🗣️ लोकांचा विरोध का?

मुख्य मुद्दे:

• मराठी विद्यार्थ्यांवर हिंदी लादली जाण्याची भीती
• स्थानिक शिक्षकांच्या संधींवर गदा
• राजकीय पक्षांचा स्थानिक अस्मितेचा मुद्दा
• भविष्यात सामाजिक तणाव निर्माण होण्याची शक्यता

💬 "मराठी राज्यात मराठीचं स्थान कमी होणार, ही चिंता सामान्य नागरिकांपासून ते बुद्धिजीवींपर्यंत दिसून येते."

🧠 शिक्षणतज्ज्ञांचे मत

शिक्षणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की:

• त्रिभाषा धोरण शैक्षणिक दृष्टिकोनातून फायदेशीर असले तरी, त्याची अंमलबजावणी स्थानिक भाषेच्या संवेदनशीलतेनुसार करायला हवी.
• मराठी राज्यात मराठी भाषेचा पाया भक्कम ठेवून, इतर भाषा शिकवणे आवश्यक आहे.

❝शिकवायचं शिक्षण हे शिक्षक उपलब्धतेच्या आधारे ठरवू नये, तर विद्यार्थ्यांच्या गरजा आणि संस्कृतीनुसार ठरवायला हवं.❞

📢 निष्कर्ष

काय घडू शकतं?

• जर नरेंद्र जाधव समितीचा अहवाल सकारात्मक असेल...
• आणि सरकारने त्रिभाषा धोरण पुन्हा लागू केले...
• तर राज्यातील 20,000+ परप्रांतीय शिक्षकांना नोकरी मिळू शकते.
• अधिवास अटही बाजूला ठेवावी लागेल.

पण...

हे सगळं घडलं, तर सामाजिक आणि राजकीय वाद पुन्हा उफाळण्याची शक्यता आहे.

✅ आमचे विचार | School Edutech चा दृष्टिकोन

📌 School Edutech Team चं मत असं की,
शिक्षण धोरण आखताना राज्याची सांस्कृतिक अस्मिता, स्थानिक गरजा आणि शिक्षकांची उपलब्धता यांचा समतोल राखणे अत्यावश्यक आहे.

राज्यातील स्थानिक शिक्षकांना प्राधान्य, मराठीचा सन्मान आणि इतर भाषांबाबत आदर राखत धोरण राबवले गेले, तरच शिक्षणव्यवस्थेतील सुधारणेला खरी दिशा मिळू शकते.

🔖 Tags

#MarathiLanguageRow #त्रिभाषाधोरण #MarathiInSchool #HindiInMaharashtra #TeacherRecruitment #NationalEducationPolicy #MarathiVsHindi #राजकीयवाद #SchoolEdutech

🗨️ आपलं मत काय आहे? खाली कमेंटमध्ये नक्की लिहा. आणि लेख आवडल्यास शेअर करायला विसरू नका!

📚 School Edutech - आपल्या शिक्षण प्रवासातील विश्वासू भागीदार!